किस आधार पर हुई प्रशासक की नियुक्ति: हाईकोर्ट

जबलपुर प्रतिनिधि। हाईकोर्ट के जस्टिस विजय शुक्ला की एकलपीठ ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति घंसौर में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए प्रशासक को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की गई है।
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति घंसौर के अध्यक्ष सुभाष यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वे अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए थे उसके बाद से उसी पद पर काम कर रहे थे। लेकिन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने 16 नवम्बर 2018 को आदेश पारित कर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर समिति में सहकारिता विकास अधिकारी हेम सिंह श्याम को प्रशासक नियुक्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रविन्द्र श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि सहकारी समिति में निर्वाचित अध्यक्ष को हटाकर बिना किसी आधार के प्रशासक के नियुक्ति की गई है। नियमों के आधार पर किसानों की सहकारी समिति में प्रशासक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने याचिका में प्रशासक को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए है तथा अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की है।