किशोरी योजना में 11 से 14 साल की बालिकाओं को सरकार देगी आहार

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भोपाल। प्रदेश की 11 से 14 साल की सभी शाला त्यागी बालिकाओं को सरकार टेक होम राशन के तौर पर पूरक पोषण आहार देगी। इसके अलावा घरेलू काम, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत साफ-सफाई और जनकल्याणकारी सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

इसके लिए सरकार किशोरी बालिका योजना को अब पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट में प्रस्ताव रखेगा। वहीं, पेट्रोल में मिलाया जाने वाले एथेनॉल को टैक्स और नियंत्रण मुक्त करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक किशोरी बालिका योजना अभी प्रदेश के 16 जिलों में चल रही है। केंद्र सरकार ने इसका दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। योजना में अब सिर्फ 11 से 14 साल की शाला त्यागी बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। योजना में शामिल बालिकाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों से टेक होम राशन दिया जाएगा। इसकी दर भी पांच रुपए से बढ़ाकर साढ़े नौ रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन कर दिया है।

इसके अलावा कैबिनेट में केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार एथेनॉल पर टैक्स, ड्यूटी व नियंत्रण संबंधी प्रावधान को समाप्त किया जाए। इससे प्रदेश को लगभग 17 लाख रुपए सालाना के राजस्व का नुकसान होगा। बैठक में नगरीय विकास विभाग टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति-2018) को अनुमोदन के लिए रखेगा।

इससे भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चलते सरकार मेट्रो मार्ग के आसपास व्यावसायिक सह आवासीय भूमि उपयोग की छूट दे सकेगी। भोपाल में करीब तीन ऐसे स्थान हैं, जहां बाजार और सरकारी कार्यालयों के लिए विशेष क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। बैठक में बुंदेलखंड पैकेज के काम में अनियमितता करने वाले इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई सहित तीन दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

सीबीडी परियोजना में देरी का कंपनी पर लगेगा जुर्माना

लंबे समय से विवादों में उलझी टीटी नगर भोपाल की महत्वाकांक्षी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिकट योजना ‘सृष्टि” का अब हल निकल सकता है। वित्त मंत्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में बनी मंत्रिपरिषद की समिति ने अपनी सिफारिशों सरकार को सौंप दी हैं।

इसमें योजना की मियाद फरवरी 2019 तक बढ़ाने और बढ़ी हुई अवधि के लिए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल करना प्रस्तावित किया गया है। यह प्रतिदिन 1.65 लाख रुपए से दो लाख रुपए तक होगा। वहीं, कमजोर आय वर्ग के भवनों की अनिवार्यता की जगह आश्रय शुल्क जमा करने पर भी सोमवार को होने वाली कैबिनेट में फैसला हो सकता है।

रेहली में खुलेगा प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी कॉलेज

प्रदेश में उद्यानिकी का दूसरा कॉलेज सागर के रेहली में खुलेगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव काफी समय से प्रयास कर रहे थे। कॉलेज के लिए 99 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। गढ़ाकोटा में चल रहे शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की अधोसंरचना का इस्तेमाल कॉलेज में भी किया जाएगा। कॉलेज खोलने में कुल 114 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सागर के खुरई में कृषि कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।

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