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चुनावी मोड पर सरकार-गेहूं पर 265 रु. की प्रोत्साहन राशि, फ्लैट रेट से बिजली, तृतीय क्रमोन्नति को मंजूरी

भोपाल। प्रदेश सरकार ने किसानों और गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। सरकार 10 जून तक प्रदेश के किसानों को जिला स्तर पर प्रति क्विंटल गेहूं के 265 रु. प्रोत्साहन राशि देगी। इसके अलावा फ्लैट रेट पर बिजली देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 10 जून को प्रदेश के किसानों को 265 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। भावांतर सहित किसानों से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ प्रदेश के किसानों को मिले ये सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत जिला स्तर पर प्रति क्विंटल गेहूं पर 265 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी साथ ही 20 जून को चना, मसूर और सरसो की फसल पर 100 रुपया प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 10 जून तक किसानों के खाते में पूरी रकम जमा करने के निर्देश दिए।
फ्लैट रेट से बिजली

मुख्यमंत्री ने गरीबों को फ्लैट रेट से बिजली देने की घोषणा की थी। इसे पूरा करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। जुलाई महीने से गरीबों को 206 रु. प्रति माह की दर से बिजली मिलेगी, जिससे वो पंखा, टीवी, बल्ब जला सकेंगे। इतना ही नहीं सरकार ने ये भी फैसला किया कि मजदूरों, गरीबों के बकाया बिल माफ किए जाएंगे। इसके लिए गरीबों और मजदूरों को मुख्यमंत्री जनकल्याण समृद्धि योजना में पंजीकृत होना जरुरी होगा। इससे करीब 1806 करोड़ रु. की सब्सिडी का लाभ लोगों को मिलेगा।

निवेश करने वालों को सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि GST लागू होने से उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत निवेश करने वालों को जो सुविधाएं मिलती थी उनका लाभ आगे भी मिलता रहेगा। लॉजिस्टिक हब के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कैबिनेट में जैव प्रौद्योगिकी परिषद का मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में विलय करने का फैसला किया गया।
आय सीमा बढ़ाई
सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। इस वर्ग के छात्रों के माता-पिता की सालाना आय सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 3 लाख रु. करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
शिक्षक वेतनमान संशोधन

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सहायक शिक्षकों को 1 जुलाई 2014 से वेतनमान संशोधन तृतीय क्रमोन्नति देने का फैसला किया है। इससे 13548 शिक्षकों को लाभ होगा। इन्हें अब 9300-34800 ग्रेड पे 4200 मिलेगा। इसी तरह उच्च श्रेणी शिक्षकों को 9300-34800 के ऊपर 6600 रु. का ग्रेड पे मिलेगा। इसके अलावा 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने