भ्रष्ट अफसरों पर मोदी सरकार सख्त, दोषी अधिकारियों को नहीं मिलेगा पासपोर्ट

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नई दिल्ली: भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों पर मोदी सरकार सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र दोषी और आरोपी अधिकारियों को पासपोर्ट नहीं देगी या उस पर रोक लगा देगी।

अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है और वह इसमें दोषी पाया गया तो उसे पासपोर्ट नहीं मिलेगा।

इतना ही नहीं अगर किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो उसका भी पासपोर्ट रोक दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला चल रहा हो तो उसका पासपोर्ट रोक देने का नियम पहले से है, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले में भी ऐसा किया जा रहा है।

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नए नियम के मुताबिक अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई निजी एफआईआर दर्ज  है तब भी उसे पासपोर्ट देने से इंकार किया जाएगा।

हालांकि अगर आरोपी अधिकारी खुद या उसका कोई करीबी परिजन को मेडिकल इमरजेंसी के लिए विदेश जाना जरूरी हुआ तब उसे इस नए नियम में छूट मिलेगी और पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया जाएगा।

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