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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती स्थगित, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

नई दिल्ली। कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए होने वाली पीएससी परीक्षा फिलहाल स्थगित रहेगी। सरकार प्रदेश के युवाओं को छूट देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं शेष रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों को 25 हजार प्रति माह व तीन साल के लिए संविदा पर रखे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। यह घोषणा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने शनिवार को यहां भगवत सहाय कॉलेज में स्मार्ट फोन वितरण समारोह में की।

उन्होंने कहा कि केरल, आंध्र सहित अन्य प्रदेशों में भाषाई बंधन के कारण यहां का युवा वहां जा नहीं सकता। वहीं यहां इस तरह का कोई बंधन न होने से अन्य प्रदेशों के युवा प्रदेश में बड़ी संख्या में नौकरी भी कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही प्रदेश सरकार ने सहायक प्राध्यापकों के लिए पीएससी के जरिए विज्ञापित पदों में प्रदेश के युवाओं के लिए आयु सीमा 40 वर्ष, अतिथि विद्वानों के लिए 45 वर्ष रखने का प्रावधान किया था।

अन्य प्रदेश के लिए यह सीमा 28 वर्ष थी। इस मामले में मप्र हाई कोर्ट जबलपुर ने 7 मार्च को फैसला सुनाते हुए सभी की आयु सीमा समान रूप से 28 वर्ष करने को कहा है। हम फैसले का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तब तक के लिए पीएससी के जरिए विज्ञापित पदों की प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

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