Gaming App मामले में ED ने मारा छापा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त; कर्नाटक में हादसे में पांच की मौत
Gaming App मामले में ED ने मारा छापा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त; कर्नाटक में हादसे में पांच की मौत, एक ऑनलाइन गेमिंग एप दानी डाटा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात के अहमदाबाद, कच्छ एवं नवसारी और दिल्ली में छापे मारे। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। इस एप के जरिये एक चीनी नागरिक और उसके सहयोगितों ने लोगों से करोड़ों रुपये ठगे हैं।
दानी डाटा गेमिंग एप को एक चीनी नागरिक और उसके सहयोगियों ने विकसित किया था। यह दिसंबर 2021 से सक्रिया हो गया था और 26 से 31 मई, 2022 तक गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था। एप के प्रमोटरों ने निवेशकों को प्रति गेम 0.75 प्रतिशत के न्यूनतम रिटर्न की गारंटी दी थी। इससे प्रभावित होकर हजारों लोगों ने इस एप में मौजूद गेम में पैसे लगाए थे। बाद में एप ने काम करना बंद कर दिया था। इसे लेकर गुजरात साइबर अपराध पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की थी।
एक से दूसरे एम्स में तैनात हो सकेंगे डॉक्टर और नर्स
जल्द ही डॉक्टर और नर्स एक से दूसरे एम्स में अपनी तैनाती ले सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर सभी एम्स से सलाह मांगी है। इस पर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे लेकिन पहली बार मंत्रालय ने इसे प्रस्ताव का स्वरूप दिया है।
प्रस्ताव में मंत्रालय ने कहा है कि किसी एम्स में कार्यरत कोई कर्मचारी अगर किसी दूसरे एम्स जाकर अपनी सेवाएं देना चाहता है तो उसे यह अधिकार दिया जा सकता है।
हालांकि इसे तकनीकी इस्तीफा माना जाएगा और छुट्टियों से लेकर अन्य भत्ते तक कार्यरत संस्थान के अधीन लागू होंगे। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रस्ताव नए एम्स के लिए है लेकिन दिल्ली एम्स, चंडीगढ़ पीजीआई और पुडुचेरी जेआईपीएमईआर के कर्मचारी भी इसका हिस्सा हो सकते हैं।
हालांकि नई दिल्ली स्थित एम्स के संकाय एसोसिएशन ने विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार का यह प्रस्ताव सीधे तौर पर डॉक्टरों के स्थानांतरण का संकेत दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को लिखे पत्र में दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि एक से दूसरे एम्स में डॉक्टर या अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण पूरी तरह से गलत है।
काला बुखार मुक्त पहला देश बना बांग्लादेश
बांग्लादेश से विसरल लीशमैनियासिस (काला बुखार) का खतरा अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, इसके साथ ही आंत संबंधी इस बीमारी का सफलतापूर्वक उन्मूलन करने वाला बांग्लादेश दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले मई 2023 में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (हाथी पांव) से भी मुक्त हो गया था। इस तरह बांग्लादेश एक ही वर्ष में दो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों का उन्मूलन करने वाला पहला देश भी बन गया है।
डब्ल्यूएचओ के मुुताबिक, विसरल लीशमैनियासिस एक घातक संक्रामक रोग है। यह उष्णकटिबंधीय बीमारी न सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में बहुत आम है।
झारखंड के रिम्स में मिला डॉक्टर का अधजला शव, जांच शुरू
रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (रिम्स) के छात्रावास नंबर-5 में एक डॉक्टर का अधजला शव मिला है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि मृतक मदन कुमार (27) तमिलनाडु के नमक्कल जिले का निवासी था, जो फोरेंसिक और मेडिसिन विभाग का स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष का छात्र था। अभी तक यह पता नहीं चल सकता है कि यह आत्महत्या का मामला है या कुछ और। मौत के कारणों का पोस्टमॉर्टम के बाद ही पता चलेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बंगाल में सात किलो सोने के साथ ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के जवानों ने बुधवार को पड़ोसी बांग्लादेश से तस्करी कर लाए जा रहे 60 सोने के बिस्किट के साथ एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इनका कुल अनुमानित वजन 6.998 किग्रा है और कीमत 4,32,86,217 रुपये है। आरोपी तस्कर सूरज मैग (23) पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जॉयपुर गांव का निवासी है।
केरल में केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ एक और मामला दर्ज
केरल पुलिस ने कोच्चि के एक कन्वेंशन सेंटर में हाल ही में हुए विस्फोटों के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले कथित बयान देने के आरोप में उन पर यह मामला दर्ज किया गया। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया गया है।
बी1, बी2 वीजा साक्षात्कार के लिए दिल्ली में प्रतीक्षा अवधि 37 दिन
बी1 और बी2 श्रेणियों (व्यवसाय व पर्यटन) में अमेरिकी वीजा के लिए साक्षात्कार की प्रतीक्षा अवधि दिल्ली में 37 व मुंबई में 322 दिन है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वेबसाइट पर अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीजा के लिए साक्षात्कार की तारीख प्राप्त करने के लिए अनुमानित प्रतीक्षा समय साझा किया है। वेबसाइट पर पहली नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता में यह अवधि 126, चेन्नई में 341 व हैदराबाद में 511 दिन है।
मदुरै ट्रेन अग्निकांड के पांचों आरोपियों को सशर्त जमानत
मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै ट्रेन अग्निकांड के पांचों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। मदुरै रेलवे जंक्शन के पास निजी तौर पर बुक किए गए ट्रेन कोच में आग लग गई थी, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई थी। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। जस्टिस शिवगणनम ने आरोपों की प्रकृति और मामले की जांच पूरी होने व आरोप पत्र दायर होने को ध्यान में रखते हुए पांचों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी।
कर्नाटक के कलबुर्गी में सड़क हादसे में पांच की मौत
कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में गुरुवार को एक दोपहिया वाहन के ट्रक से टकराने से दो बच्चों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। कलबुर्गी के एसपी ने बताया कि जिले के बल्लुरागी गांव के पास यह हादसा हुआ। इस संबंध में अफजलपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले में जांच जारी है।
राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार भी पहुंची शीर्ष कोर्ट
पंजाब और तमिलनाडु के बाद अब केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के लिए राज्यपाल की शिकायत की है। याचिका में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इस रवैये को मनमाना, निरंकुश और लोकतांत्रिक संविधानवाद और संघवाद के सिद्धांत के प्रतिकूल घोषित करने की मांग की है। याचिका में राज्य सरकार ने दावा किया है कि विधानसभा से पारित विधेयकों से निपटने में राज्यपाल की ओर से अनिश्चितकालीन देरी ने राज्य के लोगों को कल्याणकारी कानूनों के लाभों से वंचित कर दिया। यह उनके साथ गंभीर अन्याय है। संविधान की ओर से परिकल्पित संसदीय लोकतंत्र की योजना के विपरीत होने के अलावा इस प्रकार की देरी लोगों की सामूहिक इच्छा को एकतरफा तरीके से दरकिनार करने के समान है।
लंबित हैं आठ विधेयक
राज्य विधानमंडल से पारित आठ विधेयक राज्यपाल के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित है। इनमें से तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से लंबित हैं और तीन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। राज्य सरकार ने दावा किया है कि राज्यपाल के आचरण से कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन समेत हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी आधारों के नष्ट होने का खतरा है। ब्यूरो
