कैबिनेट: पुलिस अधिकारियों को अब पांचवां समयमान वेतनमान, अतिथि विद्वान कोटवारों के मानदेय में इजाफा
MP कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को अब पांचवां समयमान वेतनमान मिलेगा। कोटवार और अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी, उसे मंगलवार को कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीक़ृत श्रमिक और उसके परिवार का सदस्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर 25 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इन्हें कैबिनेट ने स्वीक़ृति दी। वहीं, विशेष केन्द्रीय सहायता (शहरी सुधार कार्यक्रम) से प्रदेश में मास्टर प्लान की सड़कों के लिए योजना को तीन वर्षों के लिए स्वीकृति भी दी गई। इसमें वर्ष 2023-24 में सड़कों पर एक हजार 200 करोड़ रुपये का प्रविधान है।
जबलपुर में बनेंगी दो तहसीलें
बैठक में जबलपुर जिले में पौडा और कटंगी तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 34 पद स्वीकृत किए गए। वहीं, मऊगंज जिले में देवतलाब और ग्वालियर जिले में पिछोर तहसील बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मुरैना जिले में नया अनुविभाग पोरसा के गठन के साथ 12 पद स्वीकृत किए गए।
मुख्यमंत्री ने बिना सेवा भूमि वाले कोटवारों का मानदेय चार से बढाकर आठ हजार रुपये करने की घोषणा की थी। इसी तरह अतिथि विद्वानों का मानदेय 50 हजार रुपये का निर्णय लिया था। राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य वित्त सेवा के तरह ही पुलिस अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान देने की घोषणा की गई थी।
इस राशि से मास्टर प्लान के अलावा अन्य प्रमुख मार्ग, रिंगरोड, बायपास का निर्माण, वर्तमान मार्गों का उन्नयन किया जाएगा। आइटी, आइटीइएस और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से निवेश नीति 2016 के स्थान पर नई नीति का अनुमोदन किया गया।
