भर्ती विवादों पर लगेगा विराम: कृषि विश्वविद्यालय ने बदली नियुक्ति की पुरानी व्यवस्था, बिना भाई-भतीजावाद के योग्य शिक्षकों के चयन का पेश किया नया मॉडल; जीवाजी समेत प्रदेश के अन्य विवि भी अपना सकते हैं यह फॉर्मूला
ग्वालियर। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों-चाहे वह राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय हो या फिर जीवाजी विश्वविद्यालय—में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य कर्मचारियों के बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। स्टाफ की इस कमी से न केवल संस्थानों की शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा रही है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई पर भी सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में अब कृषि विश्वविद्यालय ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के सामने एक नई मिसाल पेश की है।
अब तक विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं में केवल साक्षात्कार (इंटरव्यू) के आधार पर प्रोफेसरों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने का नियम रहा है। अक्सर देखा गया है कि यह पारंपरिक प्रक्रिया विवादों में घिर जाती है। इसमें भेदभाव, अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने (भाई-भतीजावाद) और राजनीतिक दबाव के तहत नियुक्तियां करने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिसके कारण कई बार भर्तियां अटक जाती हैं और योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल पाता।
इन विवादों को खत्म करने और अपने यहां स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने:
पुरानी विवादित व्यवस्था को बदलते हुए चयन के मापदंडों को अधिक पारदर्शी बनाया है। इस नवाचार के जरिए बिना किसी दबाव या भेदभाव के योग्य शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति का एक सफल उदाहरण पेश किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया भर्ती का यह नया मॉडल प्रदेश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी बेहद कारगर साबित हो सकता है। यदि जीवाजी विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय भी इसी पारदर्शी व्यवस्था को अपनाएं, तो बिना किसी कानूनी अड़चन या विवाद के सालों से खाली पड़े पदों को तेजी से भरा जा सकता है और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।
