8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का रुख साफ

8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का रुख साफ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को पे-कमीशन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? यह चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि देश में नए साल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार? कर्मचारी संगठन ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है. लेकिन इसको लेकर सरकार ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है. तो चलिए जानते हैं कि लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की योजना पर सरकार की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं. क्या सच में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बड़ा ऐलान कर सकती है? 8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का रुख साफ यह भी पढ़ें: RBI की तरफ से CIBIL Score को लेकर आया बड़ा अपडेट, जारी हुए 5 नए नियम, लोन लेने वाले जान लें फायदे की बात 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का रुख साफ दरअसल, मानसून सत्र के दौरान सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. जब वित्तसचिव टी.वी. सोमनाथन से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि इसे 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जा सके,तो इसके जवाब में वित्तसचिव ने संसद में कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं है. अब तक 7 वेतन आयोग का किया गठन जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग इससे पहले 2013 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) गठित किया था. अगले साल 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में आठवें पे कमीशन लागू करने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. बता दें कि देश में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए हर 10 साल में पे कमीशन का गठन किया जाता है. 8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का रुख साफ ये भी पढ़े: Income Tax Rules: संपत्ति खरीदने या बेचने की सोच रहे तो आज ही जान ले कैश लेन-देन से जुड़े ये नियम और कैसे करें लेनदेन? बढ़कर 46% हुआ कर्मचारियों का DA 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary) 18,000 रुपए है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 42% से बढ़ाकर 46% कर दी गई है. ये संशोधित दर 1 जुलाई 2023 से लागू है.