7th Pay Commission : केंद्रीय एवं राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। सरकार ने तीन महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) GPF की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है।
इस घोषणा के अनुसार इस तिमाही के लिए जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत तय की गई है। वित्त मंत्रालय के दायरे में आने वाले आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग के बजट सेक्शन ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस ब्याज दर को 1 अक्टूबर, 2020 से लागू माना जाएगा। कोरोना संकट में सामने आए सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। हर साल केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष की हर तिमाही के आरंभ में स्मॉल सेविंग स्कीम यानी लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बदलाव करती है।
इसके बाद GPF और अन्य योजनाओं को लेकर भी ब्याज दरों में संशोधन तय किया जाता है। यानी जीपीएफ पर जो ब्याज मिलता है, उसकी हर तीन महीने के अंतराल से समीक्षा की जाती है एवं जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जाता है।
जीपीएफ GPF भी एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड अकाउंट Provident Fund Account ही होता है लेकिन यह सभी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होता है। इसका लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों के भी एक निश्चित वर्ग को इस फंड में अपनी तरफ से अंशदान, योगदान देना अनिवार्य किया गया है। हालांकि यह पीएफ से सर्वथा अलग प्रकार का फंड होता है।
