7th Pay Commission 7th CPC latest news 2020: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। 1962 में केंद्र सरकार ने इसे ‘रिइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस’ के नाम से शुरू किया था, जिसे आगे चलकर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहा गया। 7वें वेतन आयोग के तहत इस भत्ते में और इजाफा किया गया था और प्रति बच्चे सरकारी कर्मचारियों को 2250 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिए जाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी भी 6,750 रुपये दी जाती है। नियम के मुताबिक यह लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दो बच्चों पर मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को तीन बच्चों पर भी यह लाभ मिल सकता है, जिनके नसबंदी ऑपरेशन के फेल होने के परिणाम स्वरूप बच्चे का जन्म हुआ हो।
हालांकि नसबंदी फेल होने के बाद पैदा हुए एक ही बच्चे को इस स्कीम में शामिल किया जाता है और यदि उसके बाद भी संतान का जन्म होता है तो उस पर यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि कर्मचारी की पहले से कोई संतान है और फिर जुड़वां बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर तीसरे को भी इस स्कीम के तहत अलाउंस में शामिल किया जाएगा।
