मध्यप्रदेश में सरकार पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत लगाए गए शिविरों की तरह इस बार दस से 25 मई तक सरकार फिर शिविर लगाएगी। इसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के साथ ही अन्य जनसमस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि उपार्जन के बाद गेहूं का भुगतान बिना विलंब हो, यह सुनिश्चित करें।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में जनप्रतिनिधि और कलेक्टर शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं के निराकरण के लिए शहरों में वार्ड और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएं। प्रयास यही होना चाहिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो जाए। जो मामले शासन स्तर के हों, उन्हें तत्काल भेजा जाए ताकि निर्णय लिया जा सके।
प्रदेश में गेहूं के उपार्जन का काम चल रहा है। इसमें किसानों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उनके बैठने और पेयजल के पर्याप्त प्रबंध रहें। उपार्जित गेहूं की सुरक्षा, हम्माल की पर्याप्त व्यवस्था, अनाज को गोदाम तक पहुंचाने का कार्य भी अच्छे से किया जाए। किसानों को भुगतान के लिए परेशान न होना पड़े, यह सुनिश्चित करें। चमक विहीन गेहूं का भी पूरा भुगतान किया जाए। इस काम में जनप्रतिनिधि भी सहयोग करें।
