नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया और आधार को लिंक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नीतिगत मामले के रूप में और डिजायन के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) आधार के इस्तेमाल, व्यक्तियों की ट्रैकिंग और प्रोफाइलिंग से उत्पन्न होने वाली सूचना को एकत्रित करने से खुद को अलग रखता है।
एक अन्य सवाल के जवाब में प्रसाद ने बताया कि अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) भारत आने के बाद आधार नंबर हासिल करने के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा, ‘यूआइडीएआइ अनिवासी भारतीयों के लिए पहले से ही (20 सितंबर, 2019 से) आधार में नामांकन की ऐसी सुविधा लागू कर चुका है। 14 नवंबर, 2019 तक 2,800 अनिवासी भारतीयों को आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं।’
एक सवाल के जवाब में प्रसाद ने बताया कि इस साल (31 अक्टूबर तक) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुल 3,433 यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स) ब्लॉक किए जा चुके हैं। जबकि वर्ष 2016 में 633, वर्ष 2017 में 1,385 और वर्ष 2018 में 2,799 यूआरएल ब्लॉक किए गए थे।
