नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में कथित तौर पर 13 हजार करोड़ रुपये की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किए जाने से सरकार ने ऐतराज जताया है.
इस बात की जानकारी देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि पीएनबी घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में की जाए क्योंकि इस मामले की जांच पहले से जांच एजेंसियां कर रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल तय की है.
पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किए जाने की मांग पर सरकार ने जवाब देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है. सरकार ने कहा है जांच एजेंसी घोटाले की जांच कर रही हैं और उन्हें अपना काम करने में पूरी आजादी देनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से जांच एजेंसियों का मनोबल टूटता है. अदालतों द्वारा समानांतर जांच नहीं की जानी चाहिए. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल तय की है
