जबलपुर। मध्यप्रदेश में संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र को आदेश जारी करते हुए HC ने कहा कि राज्य शिक्षा केंद्र के संविदा लेखापाल का 7th pay commission ग्रेड पे 2800 रुपए किया जाए।
दरअसल कर्मचारी आयोग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत संविदा लेखपालों को 2800 रुपए ग्रेड पे की सिफारिश की गई थी। हालांकि बावजूद इसके राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा इस मांग को पूरी तरह से नकार दिया गया था। जिसके बाद ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य शिक्षा केंद्र के निर्णय को गलत पाया है और संविदा लेखापाल को 2800 रुपए ग्रेड पे (grade pay) का आदेश दिया है।
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संविदा लेखापाल को शासन के लेखापाल की तरह 2800 ग्रेड पे देने की मांग की थी। इसके लिए जबलपुर के हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की थी। यादों की इससे पहले शासन के निर्णय के अनुसार लेखापाल को 2400 रुपए ग्रेड पे दिया जाता था।
मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय के वकील अमित चतुर्वेदी का कहना है कि Video Conferencing के जरिए मामले की सुनवाई हुई है। जिसमें एकल पीठ ने मामले का निराकरण करते हुए कर्मचारी आयोग की अनुशंसा के अनुसार संविदा लेखापालों को 2800 ग्रेड पे देने के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त को 60 दिन के भीतर मामले का निराकरण करने का आदेश दिया है।
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