भोपाल। पूरे देश में एक समान मानकों पर मेट्रो परियोजनाएं लागू करने के लिए पिछले साल साल मेट्रो नीति-2017 घोषित होने के बाद पहली बार सात परियोजनाओं को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिली है
दरअसल, पूरे देश में एक समान मानकों पर मेट्रो परियोजनाएं लागू करने के लिए पिछले साल साल मेट्रो नीति-2017 घोषित होने के बाद पहली बार सात परियोजनाओं को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिली है. इन परियोजनाओं को वित्त मंत्रालय की पूर्ण मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के लोक निवेश बोर्ड द्वारा वित्त पोषण की रूपरेखा तय की जाएगी. इसके बाद इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये भेजा जाएगा.
बता दें कि देश के तमाम शहरों के लिये राज्य सरकारों ने मेट्रो परिचालन की केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है. बताया जा रहा है कि मानकों पर खरी उतरने वाली सात परियोजनाओं को वित्त मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है.
वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद केन्द्र सरकार के लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा इन परियोजनाओं के वित्त पोषण की रूपरेखा तय की जायेगी. इसके बाद इन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये भेजा जायेगा.
इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को भी वित्तीय मंजूरी दे दी है.
