भोपाल। प्रदेश सरकार जून में एक बार फिर बाजार से कर्ज लेगी। इस बार भी एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी वित्त विभाग कर चुका है। 11 दिन पहले ही विभाग ने एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। बताया जा रहा है कि अधोसंरचना विकास की योजनाओं के लिए कर्ज लिया जा रहा है। सरकार वर्ष 2019-20 में 35 हजार करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकारी खजाने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वचन पत्र को पूरा करने के लिए खर्च पहले की तुलना में बढ़ गया है। अकेले किसानों की कर्जमाफी में ही 35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा लगने हैं। अभी तक छह हजार करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान सरकार कर चुकी है। इसमें लगातार वृद्धि होना तय है। वहीं, अन्य योजनाओं में भी व्यय बजट बढ़ गया है। इसका असर दूसरी अधोसंरचना विकास की योजनाओं पर न पड़े, इसके लिए सरकार कर्ज का सहारा ले रही है। अप्रैल 2019 से अभी तक सरकार पांच बार में चार हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है।
