दिल्ली में ऑड-ईवन को लेकर देरी पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने सोमवार (13 नवंबर) को दिल्ली सरकार से पूछा कि वह मीडिया को ऑड-ईवन पर रिव्यू पिटीशन के बारे में जानकारी दे क्यों दे रही थी, जबकि कोई रिव्यू पिटीशन अब तक दायर नहीं की गई है। दिल्ली में धुंध को देखते हुए एनजीटी ने ऑड-ईवन लागू करने को कहा था। सरकार से कदम वापस खींचे तो अब एनजीटी ने टिप्पणी की है कि ‘सरकार हमारे पास आ रही है या मंत्री ने केवल प्रेस के लिए बयान दिया था।’ ऑड-ईवन का फैसला वापस लेने के बाद सरकार ने कहा था कि वह सोमवार को ग्रीन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था, “हम इन शर्तो के साथ इस योजना को लागू नहीं करेंगे। हम दोबारा एनजीटी के पास जाएंगे और उन्हें महिलाओं और दुपहिया वाहनों को छूट देने के लिए कहेंगे।” गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकती। साथ ही राज्य सरकार के पास 60 लाख दुपहिया वाहनों की जगह लेने वाले सार्वजनिक परिवहन के तौर पर पर्याप्त बसें और दूसरे विकल्प मौजूद नहीं हैं।
