भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गैस पीड़ित बच्चों के लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट राज्य और राज्य के बाहर अस्पतालों में सरकारी खर्च पर करवाए जा सकेंगे। इंदौर और भोपाल में मेट्रोपॉलिटिन एरिया का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। सारणी विद्युत गृहों को बंद करने का प्रस्ताव भी निरस्त हो गया।
21 मार्च को भावांतर भुगतान योजना संबंधित विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में योजना के अंतर्गत चना, मसूर, सरसों, प्याज, लहसुन (20 जिलों) के ऑफ लाइन आवेदन फसलों के उत्पादकों से भरवाये जाएंगे। ग्राम सभाओं में भरवाए गए आवेदनों को 3500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों तथा 257 कृषि उपज मंडी समिति के पंजीयन केन्द्रों में भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर 24 मार्च तक ऑनलाइन किया जाएगा।
इन विशेष ग्राम सभाओं में ई-उपार्जन/मंडी में बिक्री के लिए गेहूं उत्पादकों के पंजीयन आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। गेहूं के ग्राम सभा में प्राप्त आवेदन पत्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पर विशेष श्रेणी में 24 मार्च तक ऑनलाइन दर्ज करवाए जाएंगे।
गेहूं के पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर विक्रय करने अथवा मंडी में विक्रय करने पर रुपए 265 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र होंगे। इस संबंध में किसान-कल्याण और कृषि विकास विभाग ने जिला कलेक्टर्स सहित सभी संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
