नई दिल्लीः मोदी सरकार आम बजट पेश करने से पहले 18 जनवरी को जी.एस.टी. काऊंसिल की बैठक होने वाली है। बजट से कुछ दिन पहले हो रही इस बैठक में अहम फैसले हो सकते हैं। नए साल में हो रही इस बैठक में पैट्रोल और डीजल को जी.एस.टी. के तहत लाने सहित कई अहम मांगों पर फैसला हो सकता है। पैट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए जी.एस.टी. काऊंसिल इन दोनों को जी.एस.टी. के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है।
अगर ऐसा होता है तो आम आदमी के लिए पैट्रोल और डीजल लेना काफी सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेतली सहित ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी पैट्रोल और डीजल को जी.एस.टी. के दायरे में लाने की मांग कर चुके हैं। पैट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। दिल्ली में डीजल 60 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। पैट्रोल भी एक बार फिर 80 के स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल मुम्बई में एक लीटर पैट्रोल 77 रुपए के पार चल रहा है।
बजट से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा!
बजट के ठीक पहले हो रही इस बैठक में अब देखना होगा कि क्या काऊंसिल कोई बड़ा तोहफा देती है या फिर बड़ी घोषणाओं के लिए बजट का ही इंतजार करती है।
रियल एस्टेट आएगा जी.एस.टी. के तहत
बैठक में रियल एस्टेट को जी.एस.टी. के तहत लाने पर भी फैसला हो सकता है। खुद वित्त मंत्री इसका संकेत दे चुके हैं कि रियल एस्टेट को जी.एस.टी. के तहत लाया जाएगा।
घटेंगे टैक्स स्लैब
मीटिंग में एक और जो अहम घोषणा हो सकती है वह है जी.एस.टी. टैक्स स्लैब को कम करने की घोषणा। वित्त मंत्री अरुण जेतली सहित अन्य केंद्रीय नेता ये कह चुके हैं कि जी.एस.टी. में मौजूदा टैक्स स्लैब को कम किया जा सकता है। ऐसे में जी.एस.टी. काऊंसिल इस मीटिंग में जी.एस.टी. टैक्स स्लैब को घटाने को लेकर भी कोई घोषणा कर सकती है।
