तीन साल से ज्यादा से नौकरी करने वाले अतिथि शिक्षकों की अलग से मेरिट बनाई जाएगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि जो भी अतिथि शिक्षक नौकरी करते करते ओवर एज हो गए हैं, उन्हें भी संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में 9 साल की छूट दी जाएगी.
कैबिनेट ने प्याज, मूंग और उड़द का बाकी भुगतान किसानों को तत्काल किए जाने का भी फैसला किया है. इन फैसलों के अलावा कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के तहत लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुधार और पुनर्स्थापन कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया है. इसके तहत आने वाले तीन साल में इस पर 180 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा.
जल संसाधन विभाग के ही तहत डिंडौरी जिले की खरमेर मध्यम परियोजना के बांध डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की अनुमति कैबिनेट ने दी है. कैबिनेट ने बायलर संचालनालय इंदौर में 11 अस्थाई पदों और रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी के अस्थायी पदों को जारी रखने का फैसला भी किया है.
