Parliament Security Breach:संसद में घुसपैठ की घटना पर आया राहुल गांधी का बयान। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह क्यों हुआ है? देश में मुख्य मुद्दा बेजोरगारी है। पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। इस घटना का मुख्य कारण बेरोजगारी और महंगाई है।
कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने दी प्रतिक्रिया
संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि विपक्षी पार्टियों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने इस घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है।
उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। है न? हमने (विपक्षी पार्टियों) इस घटना का राजनीतिकरण नहीं किया है और न ही इसे आतंकी हमला बताया है। हम केवल सरकार की तरफ से सुरक्षा में भारी चूक पर अपनी चिंता जता रहे हैं।
सदन में कांग्रेस के 13 सांसदों को निलंबित करने के एक सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा, आपलोग हमसे कहते हैं कि यह इमारत (संसद भवन) दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होगी और जो दूसरी तरफ हुआ, वह सुरक्षा में चूक की वजह से हुआ। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर सदस्यों (विपक्ष) को सजा दी गई। किन कारणों से उन सांसदों को निलंबित किया गया है? कांग्रेस के 13 सांसदों के अलावा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्राइन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है।
कांग्रेस का ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान
कांग्रेस ने शनिवार को ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान (पैसे जुटाने का अभियान) डोनेट फॉर देश की शुरुआत की घोषणा की। मीडिया को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, इस अभियान को आधिकारिक तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 18 दिसंबर को शुरू किया जाएगा। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों, डीसीसी के अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष और एआईसीसी पदाधिकारियों को कम से कम 1380 रुपये का योगदान देना होगा।
वेणुगोपाल ने कहा कि कआाउड फंडिंग अभियान पार्टी के 138 वर्षों की यात्रा के जश्न पर आधारित है। उन्होंने बताया कि क्राउड फंडिंग अभियान 28 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रचलन में रहेगा, जिससे कि पार्टी भी अभियान को जमीनी स्तर पर लॉन्च कर सके।
