मप्र के सभी 378 नगरीय निकाय खुले में शौच से मुक्त

भोपाल। मप्र के सभी 378 नगरीय निकाय खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

सभी नगरीय निकायों को भारत सरकार की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट भी मिल गया है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद मप्र देश के उन छह राज्यों में शामिल हो गया है, जिसके नगरीय निकाय ओडीएफ हैं। गौरतलब है कि एक साल पहले तक मप्र में सिर्फ शाहगंज नगर पंचायत ही खुले में शौच से मुक्त थी। पिछले साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय विकास विभाग को टारगेट दिया था कि साल भर में सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया जाए।

भारत सरकार ने मप्र के लिए दिसंबर 2017 तक का टारगेट रखा था। साल भर में मप्र के नगरीय क्षेत्रों में करीब पांच लाख घरों में शौचालय बनाए हैं, वहीं 12 हजार सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। पिछले दिनों क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्वे के बाद मप्र के नगरों को ओडीएफ होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया। क्वालिटी काउंसिल चार बिंदुओं पर सर्वे कर सर्टिफिकेट देती है।सभी नगरीय निकाय घोषित होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मप्र को खुले में शौच मुक्त कराने के साथ-साथ नदियों को भी प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए और इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है

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